नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल वैचारिक हिसाबले तुलनात्मक रूपमा प्रखर नेता मानिन्छन्।

कुनै बेला मदन भण्डारीसँग नजिक रहेर काम गरेका पोखरेल भण्डारीले सुरू गरेको जनताको बहुदलीय जनवादको राम्रो व्याख्याता समेत मानिन्छन्। २०७८ मंसिरमा चितवनमा भएको एमालेको दसौं महाधिवेशनबाट महासचिवमा निर्वाचित भएका पोखरेल गत वर्ष आमनिर्वाचनमा भने विजयी हुन सकेनन्। त्यसयता पार्टीको वैचारिक तथा सांगठनिक सुधारका काममा केन्द्रित पोखरेल नेपालमा पनि अमेरिका, बेलायतमा जस्तै ठूला दुई वैचारिक राजनीतिक शक्ति हुनुपर्ने मान्यता राख्छन्।

'सुधारको बाटो' शृंखलाको यस अंकमा एमाले महासचिव पोखरेलसँग अमित ढकाल र बिनु सुवेदीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

पोहोर पुसमा कांग्रेसले प्रधानमन्त्री नबनाएपछि तपाईंहरूले काँध थापेर प्रधानमन्त्री बनाउनुभयो। तपाईंको विश्लेषणमा त्यति बेला उहाँ किन आउनुभयो र अहिले किन जानुभयो?

यो कठिन प्रश्न हो। त्यको सही जबाफ उहाँबाहेक अरूले दिन सक्दैन। प्रचण्डजी (पुष्पकमल दाहाल) र हामीबीचको विवाद नेकपा कालको हो। उहाँले छोड्दा पनि नेकपा कालकै चर्चा गरेर जानुभयो। विशेषगरी प्रतिनिधि सभा विघटनको औचित्य पुष्टि गर्न खोजेको भन्नुभयो।

अहिले आउँदा उहाँमा एक किसिमको 'रियलाइजेसन' हो कि जस्तो लाग्छ। उहाँले 'विवाद गर्दा पनि तपाईंहरूसँगै गर्नुपर्ने रहेछ, मिल्दा पनि तपाईंहरूसँगै मिल्नुपर्ने रहेछ' भन्नुभएको छ। यसपटक प्रचण्डजीले कुर्सी जोखिममा परेर आएको होइन, जुन उद्देश्यका साथ आन्दोलन गरियो, त्यो एकैपटक सिद्धिने खतरा पैदा भयो, अहिले सरकारमा बसेर गठबन्धन भित्रैबाट जे गर्न खोजेँ, त्यो गर्न दिइएन' भन्नुभयो।

'गठबन्धनभित्रै विचार र सहकार्यमा समस्या पैदा हुन थाल्यो, त्यसैले म नयाँ ढंगले सोच्न लागिरहेको छु, तपाईंहरूको राय के छ' भन्नुभयो। हामीले रियलाइजेनका विषय हुन् भनेपछि यो प्रक्रियामा सामेल भएका छौं।

२०७९ को चुनावमा पहिलो दल बन्छौं भन्ने थियो तर म्यान्डेट गठबन्धनले पनि पाएन, हामीले पनि पाएनौं। गठबन्धन बहुमतको नजिक छ। नयाँ दलहरू आएका छन्। एकाध दलहरू तान्नेबित्तिकै उनीहरूको सत्ता सुनिश्चित छ। त्यस अर्थमा हामीले नेतृत्वको दाबी गर्दा कोही आउँदैन। बरू नेतृत्व छोड्दाखेरि कोही आउँछन् भने गठबन्धन भत्काउनु पर्छ भन्ने हिसाबले हामीले गठबन्धनबाट जो बाहिर आउँछ, उसैलाई साथ दिन्छौं भनेर नीति बनायौं। त्यो नीति म आफैंले सार्वजनिक गरेँ।

त्यतिखेर कांग्रेस र माओवादी जो छोड्न तयार हुन्छन्, हामी त्यतै जाने भन्ने थियो। कांग्रेससँग पनि छलफल गर्‍यौं। हाम्रो पार्टीभित्र धेरैको मत कांग्रेससँग मिल्नुपर्छ भन्ने थियो। हामीले समान रूपमा दुबै पार्टीलाई अनुरोध गर्‍यौं। कांग्रेस तयार भएन। अनौपचारिक छलफलमा पनि बस्न तयार भएको देखिएन।

त्यस बेला प्रचण्डले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन नमानेको भए एमाले र हामी मिलेर सरकार बनाउने योजना थियो भन्छन् नि कांग्रेसका नेताहरू। त्यसमा तपाईंहरूको पनि सहमति थियो भन्ने दाबी छ?

कांग्रेस तयार भएन, ठोस छलफलका लागि प्रयास पनि भएन। अनौपचारिक छलफलमा पनि बस्न तयार भएको देखिएन। बरू मुलुकको आर्थिक-सामाजिक अवस्था कमजोर भएकाले प्रमुख दलहरू मिले अगाडि बढ्थ्यो कि भन्ने व्यवसायीहरू आदिको अपेक्षा थियो र उनीहरूले हामी र कांग्रेसलाई पनि भन्ने गरेका थिए कि जस्तो लाग्छ। हामीले व्यावसायिक समूहका अगुवाहरूलाई तपाईंहरूले सक्नुहुन्छ भने प्रयत्न गर्नुस् भनेका थियौं। अन्तिममा उहाँहरूले हाम्रो प्रयास काम लागेन भन्नुभयो। त्यसपछि कांग्रेस तयार रहेन भन्ने बुझ्नुपर्‍यो।

हामीले प्रचण्डजीको टिमसँग पनि अनौपचारिक छलफल गरिरहेका थियौं।

कांग्रेस आफूलाई नेतृत्व दिन तयार छैन भन्ने भएपछि प्रचण्डजी खाना खाने बहानामा बाहिर निक्लिनुभयो। हामीसँग कुरा गरिरहेको उहाँको टिमलाई 'तपाईंहरूको प्रयास काम लाग्छ भने अघि बढ्नुस्' भन्नुभयो। उहाँ तयार भएको भन्नेबित्तिकै हामीले छोटो समयमा जे प्रयास गर्‍यौं, त्यसले आवश्यकताअनुसारको परिणाम दिइहाल्यो। त्यसपछि उहाँ झन्डै दुई तिहाई हाराहारीको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो।

शेरबहादुर देउवाको सोच सकेसम्म आफू प्रधानमन्त्री बन्ने र प्रचण्डलाई गठबन्धनमै राख्ने, केही गरी नमाने एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउने भन्ने थियो। त्यसैका लागि आरजु देउवा, ज्ञानेन्द्र कार्की लगायत नेताले तपाईंहरूसँग भेटेर कुरा गरिरहेको हो नि?

भेट्न त धेरै आए। तर कांग्रेसबाटै सुनुवाइ भएन भन्ने बुझेको हो हामीले। कांग्रेसको चाहना ७६ (३) अन्तर्गतको अल्पमतको सकार बनाउनेतर्फ देखियो। यो उपधारा अन्तर्गतको सरकार बनाउने चाहना हो भने त्यसमा एमाले जोडिन तयार छैन भनेर अध्यक्षले भन्नुभएको हामीले सुनेका हौं। 

कांग्रेसका नेताहरू त प्रचण्डले नमाने तपाईंहरू त्यस दिन साढे तीन बजे बालुवाटार जाने र कांग्रेस-एमालेको सरकार बनाउने सहमति भएको थियो भन्छन् नि?

सहमति भएको थिएन। उहाँहरूको एउटा असन्तुष्टि भनेको एमालेले बाहिरबाहिर माओवादीसँग सहकार्य सम्भव छैन भनेर बोल्यो तर त्यही बाटो हिँड्यो भन्ने हो। बाहिर बोलेको कुराको त अब के अर्थ हुन्छ र?

प्रचण्ड दुई महिनामै तपाईंहरूलाई छाडेर कांग्रेसमा फर्किनुको कारण के हो भन्ने लाग्छ?

उहाँले घोषित रूपमै 'एमालेले प्रतिनिधि सभा विघटनको औचित्य पुष्टि गर्न खोज्यो र केपी ओली आफू नै प्रधानमन्त्रीजस्तो बन्न खोज्नुभयो' भन्नुभएकै छ नि।

त्यति कारणले मात्र प्रचण्ड फर्किएर कांग्रेससँग गएको भन्ने तपाईंलाई लाग्छ त?

आन्तरिक कारण त के के थिए, उहाँले जान्ने कुरा हो। नेपालको राजनीतिभित्र दल र नेतृत्वका निर्णय मात्रै 'प्रिभेल' गर्दैनन्। बाह्य शक्तिको रूचिले पनि प्रभावित पारेको हुन सक्छ।

त्यो तपाईंहरूको दस्तावेजमा पनि छ...

कसले के प्रभाव पार्‍यो भन्न गाह्रो छ। तर हाम्रो अनुमान के हो भने स्वाभाविक रूपमा नेपालको राजनीतिमा देशभक्त धारको एमालेलाई मन नपराउनेको खेलको परिणाम होला।

तपाईंहरूले दस्तावेजमा प्रचण्ड विदेशीको स्वार्थ पूर्ति हुने गरी प्रयोग भएको भनेर किटानी साथ लेख्नुभएको छ नि!

उहाँको कुरा बनावटी होइन भने, उहाँमा एक किसिमको रियलाइजेसन देखिन्छ। नेकपा कालमा जे भयो मेरो त्रुटि भएछ भन्ने मान्नुभएको छ। अहिले राष्ट्रियता र स्वाधीनताको प्रश्नमा गठबन्धनका दल जति सहयोगी हुनुपर्थ्यो, त्यो नभएको मैले महसुस गरेको छु भन्नुभएको छ।

उहाँले यसो भनिरहँदा दुई मान्यता महसुस गरेको देख्छु।

एउटा, नेपालको आन्दोलनभित्र देशभक्तिपूर्ण धार नै स्थापित गर्न आवश्यक रहेछ।

अर्को, जोसँग मिलेर एकता गरेको हो, त्योसँगै अन्तरसंघर्ष हुन्छ।

उहाँले त्यहीँनिर हामी भ्रममा पर्‍यौं पनि भन्नुभएको छ। त्यसलाई म प्रचण्डजीको रियलाइजेसन भन्छु।

यसो भनिरहँदा कि त प्रचण्ड गलत हुनुपर्‍यो, कि तपाईंहरूले दस्तावेजमा प्रचण्डबारे लेखेको कुरा गलत हुनुपर्‍यो, होइन त?

सामान्यतया नेपालको राजनीतिभित्र र कसैको बहुमत नभएको संसदमा नीतिगत प्रस्टतासहित अगाडि बढ्ने कुराको गुञ्जायस कमै छ। नेपालको राजनीतिको यथार्थ चित्र हो यो। नीतिगत जगमा उभ्याउने कुरामा शंकाको लाभ दिएर सुधार गर्ने प्रयास हो हाम्रो।

पछिल्लो समय मैले एउटा पैरवी गर्न खोजेँ। आलोचित पनि भएँ। आन्दोलन गर्दा जति दल भए पनि हुन्छ। तर धेरै दलहरू मिलेर समृद्धि आउँदैन, यसका निम्ति नीतिगत नेतृत्वको खाँचो हुन्छ। धेरै दलभन्दा पनि बलिया दल चाहिएको छ। तर नेपालमा बौद्धिक समाजले पनि यो विषय आत्मसात गरेको देख्दिनँ। यसमा म एक्लै जस्तो छु।

नेपालमा पनि अमेरिका र बेलायतमा झैं बलिया दुई राजनीतिक शक्ति चाहिन्छ। हामी किन बनाउन सक्दैनौं?

अहिले त नेपालमा पुराना दलहरू काम छैन, नयाँ विकल्प खोज्नुपर्छ भनिएको छ। बनेको स्थापित दललाई विस्थापित गरेर अरूलाई स्थापित गर्न त दशकौं पो लाग्छ त! नेपालमा विचारको खेती गर्नेहरूले यो कुरा बुझेको र मुलुकको आवश्यकता अनुसार प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूलाई स्थापित गर्न खोजेको देख्दिनँ।

दुई बलिया शक्ति नीतिसहित स्थापित हुनुपर्छ, त्यसतर्फ काम गर्नुपर्छ भन्ने एकातिर छ। अर्कातिर कांग्रेस र एमालेले बारम्बार माओवादीको साथ लिने र अर्कोलाई 'अन्डरमाइन' गर्ने काम पनि जारी छ। यसरी त तपाईंले भन्नुभएझैं दुई बलियो शक्ति बन्दैनन्। कि त तपाईंहरूले वामशक्तिलाई एक बनाउनुपर्‍यो, त्यसपछि अर्को शक्ति पनि एक हुन्छ।

हो, सक्नुपर्थ्यो। नसक्दाको परिणाम भोगिरहेका छौं। नसक्दा घाटा भयो। त्यसले नयाँ शक्ति आए। जनमत विभाजित भयो। मुलुकलाई बलियो राष्ट्रिय शक्ति चाहिएको छ। घटनाक्रम त्यसमा अवरोध सिर्जना गर्नेतिर अग्रसर छन्।

अहिले त एकीकृत वामपन्थी शक्ति बनाउने अवसर आएको छ नि?

अहिले त हामी आफ्नो मिसनमा सरकार बाधक नहोस् भनेर सरकारमा आएका हौं। स्वाभाविक रूपमा एमालेलाई नै बलियो राष्ट्रिय शक्ति बनाउने हो। तर जब राष्ट्रियता र स्थायित्वको प्रश्न आउँछ, त्यस बेला अरू शक्तिसँग पनि मिल्नुपर्छ। यस्ता कुरामा कांग्रेससँग मिल्न हुँदैन भनेर म भन्दिनँ।

मैले भनिरहेको छु, नेपालमा पनि विशेषतामा आधारित दुई धारका दुई प्रमुख पार्टी हुनुपर्छ। बेलायतमा जस्तै, एउटा लेबर पार्टीजस्तो होस्, अर्को कन्जरभेटिभ पार्टीजस्तो होस्। अथवा अमेरिकामा जस्तो एउटा रिपब्लिकन र अर्को डेमोक्रेटिक पार्टी जस्तो होस्। र, त्यो नेपाली विशेषतामा आधारित होस्। त्यो विशेषतामा आधारित भएर अगाडि बढ्दा राजनीतिले बढी स्थायित्व प्राप्त हुन्छ। नीतिमा निखार आउँदै जान्छ।

जहाँसम्म भविष्यमा एमाले र माओवादीबीच कुनै तालमेल वा पार्टी एकता हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न छ, त्यसमा अहिले नै निष्कर्ष निकालेर बस्ने अवस्था हो जस्तो लाग्दैन। अहिले हाम्रो सहकार्य मूलतः शासनको प्रश्नमा हो। हाम्रो उद्देश्य हाम्रो पार्टी बलियो बनाउने हो। एमालेलाई निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति बनाउने हो। परिस्थिति कसरी अघि बढ्छ भन्ने फरक कुरा हो। अहिले कांग्रेसका साथीहरू एक महिनामै सरकार जान्छ भन्दै हुनुहुन्छ। पहिले उहाँहरूले दुई महिनामा भत्काउन सफल हुनुभएको थियो।

तपाईंहरू एकताको प्रक्रियामा नगए प्रचण्डजीले तपाईंहरूलाई छाडेर अन्त जाने सम्भावना पनि भयो त!

राजनीति सम्भावनाको खेल भन्छन्। यो प्रश्न अस्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने छैन। तर चारै वर्ष टिकाउने प्रयास हाम्रो रहन्छ।

एमाले र माओवादी केन्द्रबीच दुई वर्ष ओली, दुई वर्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएको छ भन्ने कुरा के हो?

हामीले त्यसमा खासै केही भनेका छैनौं। सामान्यतया एउटा बिन्दुमा पुगेपछि एउटा समझदारी गर्ने भन्ने छ। साझेदार दलहरूको कुरा के हुन्छ, आज भनेको भोलि काम लाग्दैन।

तपाईंको विचारमा, बलियो राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने कुराको आधार के हो?

अहिले कांग्रेस र एमाले दुबै बलियो अवस्थामा छैनौं। हाम्रोमा सबभन्दा धेरै मत ल्याएको भनेको ३५ प्रतिशत जति हो। जबकि संसदीय राजनीतिमा दलहरूले ४० भन्दा माथि पपुलर भोट ल्याउँछन्। हामी त जनमतका हिसाबले अल्पमतका पार्टी हौं। यथार्थ त त्यही हो।

एउटा मात्रै कुरामा सुधार गर्‍यो भने पनि हाललाई सुधार अघि बढ्छ भन्ने लाग्छ। त्यो भनेको राष्ट्रिय पार्टी बन्न चाहिने थ्रेसहोल्ड बढाइदिने हो। अहिले तीन प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड छ। त्यसलाई ५ प्रतिशत पुर्‍याइदिने हो भने अहिलेको अवस्थामा दुई-तीन वटा पार्टी राष्ट्रिय पार्टीबाट बाहिरिन्छन्। उनीहरूले प्राप्त गरेको मत अरू राष्ट्रिय पार्टीमा जान्छ। एउटा सुधार त हुन्छ।

प्रदेशमा त झन् हामीले थ्रेसहोल्ड डेढ प्रतिशत बनाएका छौं। तीन प्रतिशत नै भएको भए त अहिलेको अस्थिरता प्रदेशमा हुने थिएन। त्यसैले कानुन सुधार गरेर पनि धेरै कुरा सुधार्न सकिन्छ। संविधान संशोधनको बाटोमा अहिले नै जानुपर्छ भन्ने लाग्दैन।

सुधारको कुरा गर्दा, समानुपातिक प्रणालीको दुरूपयोग भएको छ। नेताहरूले पार्टीमा आफू बलियो हुन यसलाई प्रयोग गरेका छन्। आफू नजिकका मानिस सांसद बनाएका छन्। यसले समावेशिताको मर्मलाई नै कमजोर बनाएको छ। यसमा तपाईंको के भनाइ छ?

समानुपातिकका सन्दर्भमा दुबै देखिन्छ। संविधान सभाका बेला जस्तो विसंगति देखियो, त्यसमा धेरै सुधार भएको छ। त्यसको तुलनामा राम्रा र विषयगत विज्ञ समानुपातिकबाट आएका छन्। निर्वाचित सांसदहरूको मनोविज्ञान र उनीहरूको जनताप्रतिको दायित्व जति बलियो हुन्छ, समानुपातिक सांसदहरूमा त्यो कमजोर हुन्छ। जनतामुखी हुने कुरा समानुपातिकमा जसरी फिट हुनुपर्थ्यो, त्यसरी नभएको देखियो।

विदेशका संस्थाहरू आएर विचारको खेती गरेको हामीले देख्यौं। यो बाटोबाट मान्छेहरू बलियो हुन्छन् भन्ने भाष्य खडा गरियो। युरोपभन्दा नेपालमा धेरै राजनीतिक सहभागिता छ। तर जब आर्थिक-सामाजिक कोणबाट नेपाली महिलालाई हेर्छौं, युरोपसँग हामी तुलना हुन लायक छौं त? हामी धेरै तल छौं।

समानुपातिकको सबभन्दा धेरै दुरूपयोग त नेताहरूले नै गरेका हुन्, क्षमता भएका भन्दा आफ्ना मानिस ल्याएका उनीहरूले नै हुन्।

यसलाई अर्को कोणबाट पनि हेर्नुपर्छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली आफैंमा स्वतन्त्र निर्वाचन प्रणालीका रूपमा स्थापित भएन। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको सहयोगीका रूपमा रह्यो। कुन निर्वाचित क्षेत्रमा कुन समुदायको उम्मेदवारी दिँदा सजिलो हुन्छ भन्ने खोज्न थालियो।

यसमा सुधार गर्ने एउटा तरिका भनेको एमाले वा कांग्रेसका राष्ट्रिय परिषद या महासमिति जस्ता संस्थाहरूले मत हालेर आफ्नो दलका समानुपातिक उम्मेदवार छान्ने हो। सांसदहरूलाई पनि आफू पार्टी पंक्तिबाट चुनिएर आएको भन्ने हुन्छ। तपाईंलाई के लाग्छ?

समानुपातिकभित्रै पनि हामीले दुई प्रकारको अभ्यास गर्‍यौं। संविधान सभाको समयमा एउटा अभ्यास गर्‍यौं। पछिल्लो समय अर्को अभ्यास गर्‍यौं। संविधान सभाका बेला हामी खुला सूचीको ढाँचामा गयौं। यद्यपि त्यो बेला पनि बन्द नै भनियो, भोट प्राप्त गरेपछि नेताहरूले छान्ने थियो। अहिले बन्द सूची छ, यो परिवर्तन गर्न सकिँदैन। खुला सूचीलाई नेतामुखी भन्यौं। बन्द सूचीलाई राम्रो भन्यौं। तर परिणाम मिश्रित भयो, दुरूपयोग पूर्ण रूपमा रोकिएन।

जब निर्वाचन प्रणाली स्वयंले कसैलाई म जनताबाट चुनिएर आएको र जनताप्रति उत्तरदायी छु भन्ने महसुस गराउँदैन, जे प्रयोग गरे पनि विकृति यथावत हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई।

तर नेतामुखी हुने क्रम त कम हुन्छ नि!

त्यो चुनिएपछि पनि नेतामुखी बन्ने सम्भावना रहन्छ नै। अवसरको कुरामा, समितिका सभापति बन्दा होस् या मन्त्री बन्दा, फेरि नेतामुखी नै हुन्छन्।

समानुपातिक प्रणालीमा यति धेरै समस्या देखिएपछि सुधार गर्नुपर्छ भन्ने तपाईंलाई लाग्दैन?

सुधारको कुरा गर्दा निर्वाचन प्रणालीमा कुनै बिन्दुमा गएर सुधार गर्नुपर्छ भन्ने ठान्छु।

समानुपातिकलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने, प्रतिनिधि सभालाई प्रत्यक्ष मात्रै राख्ने विकल्पबारे के भन्नुहुन्छ?

राष्ट्रिय सभालाई पूर्ण सभानुपातिक बनाएर जाऔं भनेर बहस संविधान लेख्दै गर्दा चलाइएको थियो। तर त्यति बेला परिस्थिति मिलेन, निर्वाचन प्रणाली पूर्ण समानुपातिक हुनुपर्छ भन्ने बहस भएको थियो, त्यसैले त्यो धेरै अघि बढेन।

आजको दिनमा त तपाईंले भन्नुभएको तर्कले ठाउँ पाउँछ नि?

त्यो ठाउँ त छ। तर मुलुकले दिगो स्थायित्व हासिल गर्न नसकुञ्जेल संविधान चलाउँदा झन् अस्थिरता हुन्छ कि भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ।

जस्तो, कोशी प्रदेशका सवालमा मुख्यमन्त्री आएर कांग्रेस र माओवादीका अध्यक्षसँग छलफल गरे। सहमत पनि भएका थिए। जब सडक आन्दोलन भयो, एमालेको थाप्लोमा हालेर स्वार्थी मनोविज्ञान देखाए। नेपालको राजनीतिको यो प्रवृत्तिले पनि यात्रा विश्वसनीय हुन सकेको छैन।

तपाईंले अहिले संविधान संशोधनतिर जाँदा झन् अस्थिरता बढ्छ, संघीयता नि कमजोर बनाउँछ भन्न खोज्नुभएको हो?

होइन, त्यसो त म भन्दिनँ। संघीयता प्रमुख दलहरूका लागि परिस्थितिको सम्झौता हो। कार्ल मार्क्सले राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा जाँदा निश्चित समयका लागि संघीयता भनेका छन्। रूसमा संघीयता आन्दोलन सफल बनाउन प्रयोग गरियो। दुनियाँमा संघीयता सम्झौताबाटै आएको हो। अनिवार्य सर्त होइन। प्रभावकारी र केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था त लोकतन्त्रको अनिवार्य सर्त हो नि, होइन र?

उसो भए तपाईंको मत संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भन्नेमा हो?

अहिले नै संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा पुग्नुपर्छ भन्ने त म ठान्दिनँ। एउटा तप्कामा संघीयताले आफ्नो समुदायलाई उत्थान गरिदिन्छ भन्ने विश्वास जागृत गरिदिएको छ। त्यसलाई रोक्दा उनीहरूमा असन्तुष्टि र कुण्ठा रहिरहन्छ। अभ्यास गर्न दिनुभयो भने बिस्तारै त्यो कुरा सामान्यीकरण हुँदै जान्छ। रियलाइजेसन हुँदै जाँदा संघीयता केन्द्रीकृत ढाँचामा जान्छ। रियलाइजेसनको बाटोबाट सुधार गर्ने वातावरण बन्न सक्छ।

संसारभर राजनीतिक दलहरूलाई पैसा चाहिन्छ। यो घामजत्तिकै छर्लंग छ। विकसित देशहरूमा राज्यले दललाई पैसा दिन्छ र त्यसको पारदर्शी हिसाब राखिन्छ। नेपालमा पार्टीका नेताहरूले व्यवसायीबाट पैसा उठाउँछन् अनि नीतिगत भ्रष्टाचार गर्छन्। त्यसले मुलुकको सुशासन ध्वस्त पारेको छ। यसलाई कसरी सुधार गर्ने? तपाईं के भन्नुहुन्छ?

तपाईंले भन्नुभएको कुरा साँचो हो। किनभने हाम्रो चुनाव खर्चिलो भयो, आम्दानीको स्रोत चन्दा भयो। जसले चन्दा दिन्छ उसैप्रति बफादारी बढ्यो। त्यसले गर्दा राजनीतिक दलहरू निश्चित व्यावसायिक घरानासँग जोडिने भए। यसमा कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भनेर छलफल हुन जरूरी छ। शासकीय सुधार हुन सकेन भने लोकतन्त्रमा जनताको आकर्षण कायम राख्न कठिन छ।

यसलाई अझ स्पष्ट भन्दा, नेताहरू र दलहरूले व्यावसायीबाट चन्दा लिने, व्यक्तिगत आर्थिक लाभ लिने, त्यसबापत उनीहरूलाई नीतिगत लाभ दिने, अनि उनीहरूले नै भ्रष्टाचार पनि रोक्छु भन्ने कुरा आधारभूत रूपमा विरोधाभासपूर्ण छ नि, होइन?

हामी कहाँ सबैलाई व्यावसायिक घरानाबाट मात्र पार्टीमा पैसा आउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन। एक समय घरजग्गा व्यवसाय गर्ने नव धनाढ्यहरूले आफैं टिकट माग्न थाले। अरूको जिम्मा पनि लिए। त्यस अर्थमा राजनीतिमा नव धनाढ्य वर्गको प्रवेशको जोखिम पनि बढ्यो। उनीहरू नै हावी हुने क्रम बढ्यो। घरजग्गा कारोबार र ठेक्कापट्टा गर्नेहरू हेर्दा व्यवसायी जस्ता लाग्दैनन् तर उनीहरूले धेरै कमाएका हुन्छन्। त्यस्ता मानिसहरू हावी हुँदा इमानदार कार्यकर्ता राजनीतिबाट विमुख हुने अवस्था बढेको देखिन्छ।

त्यो सुधारका लागि पनि तरिका छन्।

एमालेमा तल्लो तहका, पैसा नभएका उम्मेदवारहरूका लागि कार्यकर्ताहरूले पैसा उठाएर चलाइन्थ्यो। पछि त्यो परम्परा कम भयो। त्यसैले राज्यले दलहरूलाई पैसा उपलब्ध गराउने कुरा ठीक हो तर अहिले दलहरूप्रति जनताको अनास्था बढिरहेका बेला यस्तो भन्दा झनै आक्रमण हुन्छ कि भन्ने डर पनि छ।

बजेटको ०.१% (शून्य दशमलव एक प्रतिशत) रकम दलहरूलाई उनीहरूले ल्याएको समानुपातिक मतको आधारमा दिने कुरामा तपाईंको के धारणा छ?

यो पहिले छलफल चलेकै विषय हो तर भएन। पार्टी सदस्यताकै माध्यमबाट हामीले अहिले पार्टीमा १५/२० करोड रूपैयाँ बनाएका छौं। पार्टीको घर बनाउने कुरा गर्दैछौं, त्यो पार्टी पंक्तिबाटै उठाउने भनेका छौं, हरेकबाट सय रूपैयाँ। अहिले पनि कार्यकर्ता पंक्ति योगदान गर्न तयार नै छ। तर आमप्रवृत्ति त्यो हो कि होइन भन्ने छ, किनभने समस्याहरू बढ्दै गएका छन्।

त्यसैले पनि राज्यबाट राजनीतिक दलहरूलाई पैसा उपलब्ध गराउने प्रणाली स्थापना गर्नेबारे छलफल गर्न सकिन्छ। दलहरूले छलफल गर्ने र जनताले स्वाभाविक मान्ने हो भने प्रणाली स्थापित हुँदा ठीक हुन्छ। तर हामीकहाँ राज्यले दिने भत्ता म लिन्नँ भन्दा खुसी हुने जमात छ। त्यसले गर्दा प्रणाली बसाल्न कठिन देखिन्छ। तर पनि लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन सकिन्छ।

लोकतान्त्रिक दलमा कुनै नागरिक कुनै पनि दलको सदस्य स्वतः बन्न पाउने र ऊ आफैं पार्टीका उम्मेदवारमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था किन नगर्ने?

पार्टी प्रणालीमा दुई प्रकारका ढाँचा अभ्यासमा छ। एउटा, मास बेस र अर्को क्याडर बेस।

मूलतः युरोपमा मास-बेस ढाँचा अभ्यासमा लगियो जसलाई बुर्जुवा प्रणालीका रूपमा चित्रण गरियो। कम्युनिस्ट आन्दोलनमा क्याडर-बेस ढाँचा अभ्यासमा लगियो। मास-बेस ढाँचाभित्र कार्यकर्ताको भूमिका गौण बनाइयो। नेता सर्वेसर्वा हुने अवस्था बन्यो।

नेपाली कांग्रेसले पनि लामो समय त्यही अभ्यास गर्‍यो। अधिवेशनले नेता चुन्यो, नेताले कमिटी चुन्यो। लामो समय त्यो अभ्यास रह्यो। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र भने अधिवेशनले कमिटी चुन्यो‚ कमिटीले नेता चुन्यो। त्यसो हुँदा त्यहाँ नेता बदलिरहे। त्यो खालको ढाँचाबाट एकातिर कमिटी बलियो भयो, अर्कातिर नेता बलियो भयो। नेताले कमिटीका सदस्य बदलिइरहे। तर नेताहरू टिकिरहन उनीहरूले 'एस-म्यान' खोज्ने अभ्यास भयो। र, एउटै व्यक्ति लामो समय नेता भइरहेको पनि देखियो।

मदन भण्डारीको सिद्धान्तमा पनि मौलिकता खोजी गर्ने र संगठन प्रणालीमा पनि नयाँपन ल्याउने भनेर हामीले एमालेलाई मास-बेस-क्याडर पार्टी बनाउने भन्यौं। जनतामा भिजेका कार्यकर्ताको पार्टी भनेर अधिवेशनबाट नेता पनि चुन्ने, कमिटी पनि चुन्ने ढाँचामा गयौं र मनोनीत गर्ने संख्या सकेसम्म सीमित गर्ने भन्यौं। अहिले हाम्रो पार्टीभित्र मनोनीत गर्नेको संख्या ५ प्रतिशत मात्रै छ।

तर निर्णय सीमित व्यक्तिको हातमा हुँदो रहेछ। किनभने सबै सदस्यले सबैका बारे जानकारी राख्न सक्ने अवस्था अझै बनिसकेको छैन। हाम्रो सामाजिक चेतनाको धरातल जति उठ्नुपर्ने हो, उठेको छैन। त्यसपछि उसको निर्भरता निश्चित व्यक्तिप्रति हुन्छ। फलानो दाजुले के भन्नुहुन्छ या फलानो कमरेडले के भन्नुहुन्छ भन्ने आधारमा आफ्नो मत प्रकट हुन थाल्यो। स्वतन्त्र रूपमा मत प्रकट नगर्ने र कसैप्रति बफादार भएर प्रकट गर्ने भएपछि त जे विधि बनाए पनि काम लागेन नि।

नेताले मनोगत रूपमा उम्मेदवार छान्ने भन्दा त तलबाट ठूलो समूहले छान्ने विधि नै उपयुक्त हुन्छ होला नि?

भिडले गर्ने फैसला कहिलेकाहीँ अझ ज्यादा हानिकारक हुन्छन्।

पार्टीका मतदाताबाट चुनिएको उम्मेदवार भोलि निर्वाचनमा आममतदाताका बीच जान सजिलो हुने भयो नि होइन?

हाम्रा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू सदस्यहरूबाटै चुनिन्छन्। प्रतिनिधिका बीचबाट नेता र कमिटीहरू चुनिन्छन्। त्यसैले कार्यकर्तासँगको सम्बन्ध कायम भएको छ। तर तपाईंले भनेको जस्तो प्राइमरीबाटै चुनिने ढाँचामा जान उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन भन्नेबारे, अहिलेसम्म हामी त्यो मान्यता उपयुक्त होइन भन्नेमै छौं।

आममान्छेको असन्तुष्टि त पार्टीहरूप्रति बढ्दै नि त?

हामी मास-बेस-क्याडर पार्टी कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने छलफलमै छौं। गएको केन्द्रीय कमिटीमा तीनवटा विषयमा छलफल गरेका थियौं।

एउटा, शुद्धीकरणको विषय हो। यसमा आचार‚ विधि‚ आचरण कस्तो हुनुपर्छ, के हुँदा संगति र के हुँदा विसंगति हुन्छ, विसंगतिका कुरा कसरी नियन्त्रण गर्ने, आगामी वर्षलाई शुद्धीकरण र सुदृढीकरणको वर्षका रूपमा कसरी अगाडि बढाउने भनेर छलफल सुरू गरेका छौं।

दोस्रो, एउटा परिवर्तनकारी पार्टी निर्माणको ढाँचा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने छलफल हो। 

तेस्रो, जनता र कार्यकर्तालाई कसरी जोड्ने भनेर छलफल गरिरहेका छौं।

यो छलफलले एउटा निष्कर्ष निस्केला।

त्यसो भए एमालेजस्ता पार्टीमा नयाँ मान्छे छिर्ने ढोका नै नराख्ने त?

अहिलेका पार्टीभित्र २०३६ सालको समेत गरी तीनवटा आन्दोलनमा भाग लिएका मान्छे पार्टीका महत्वपूर्ण ठाउँमा छन्। उनीहरूकै संख्या यति धेरै छ कि सम्पूर्ण जिम्मेवारी उनीहरूले लिएर बसेका छन्। त्यसैले नयाँ मान्छेका लागि ठाउँ के भन्ने प्रश्न खडा भएको छ।

नयाँ पुस्तालाई राजनीतिमा स्थापित गर्न योजना बनाएका छौं। हरेक वडामा दस युवालाई तालिम दिने योजना छ। ४० वर्ष मुनिकालाई नेतृत्व तहमा अनिवार्य सामेल गराउने भनेर प्रदेशमा १० प्रतिशत‚ जिल्लामा १५ प्रतिशत‚ पालिकामा २० प्रतिशत र आधारभूत तहमा ३३ प्रतिशत युवा नेतृत्वमा हुने गरी योजना बनाएका छौं। पुराना कार्यकर्तालाई मात्रै संरक्षण हुने तर नयाँका लागि ठाउँ नहुने परिस्थिति बन्नु हाम्रो कमजोरी रह्यो। त्यसैले तीन वर्षपछि हुने अधिवेशन एक वर्षअघि सार्ने तयारी छ। नयाँ पुस्ता प्रवेश गरोस् भन्ने चाहन्छौं। त्यसले कति परिणाम दिन्छ, हेर्दैछौं।