प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आफैंले गरेका प्रतिबद्धताबाट भाग्ने गरेको आरोप लगाएका छन्।

मंगलबारदेखि काठमाडौंमा सुरू भएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा बोल्दै उनले सामुदायिक वनको क्षेत्रमा सरकारले गर्ने रचनात्मक काममा आफ्नो पार्टीको पूरै साथ रहने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे।

महासचिव पोखरेलले वन क्षेत्रलाई सरकारले मुलुकमा विद्यमान गरिबीमाथि विजय हासिल गर्ने माध्यमको रूपमा लिएर अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याए।

उनले वन संरक्षणको नाममा स्थानीय समुदायलाई विस्थापित गर्ने खालको नीति खारेज गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए।

महासचिव पोखरेलले भने, ‘वन क्षेत्रलाई आम जनताको गरिबी निवारणको माध्यमको रूपमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि हामीले सोच्नु जरूरी छ। त्यसरी सोचेनौं भने हामीले स्वाभाविक रूपमा गरिबीमाथि विजय हासिल गर्न सक्दैनौं भन्ने कुरालाई बुझ्न जरूरी छ। वन क्षेत्रमा रहेको जडिबुटी उत्पादन गर्ने र त्यसको प्रशोधन गर्ने कुराको सन्दर्भमा समुदायलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन सकियो भने यसबाट आय आर्जनको माध्यम बन्न सक्छ भन्ने पक्षलाई पनि बुझ्न जरूरी छ। र, हाम्रा वन क्षेत्रभित्र स्वाभाविक रूपमा उत्पादनमूलक वृक्षारोपणको कामलाई अगाडि बढाउने हो भने नियमित रूपमा वन क्षेत्रले जनताको भोकमरीसँग लडने सामर्थ्य पनि प्रदान गर्न सक्दछ भन्ने मान्यताका आधारमा हामीले अहिले जुन प्रकारले वन संरक्षणको सन्दर्भमा काठजन्य पैदावरलाई मात्रै वन संरक्षणको विषयको रूपमा बनाइरहेका छौं।’

प्रधानमन्त्री दाहाललाई जहाँ गए पनि मिठो कुरा गर्ने तर बिर्सिहाल्ने काम नगर्न महासचिव पोखरेलको सुझाव थियो।

‘म यतिमात्र तपाईंहरूको बीचमा भन्न चाहन्छु–सरकारका तर्फबाट सामुदायिक वनको क्षेत्रमा अगाडि बढाउन खोजेका रचनात्मक क्रियाकलापको सन्दर्भको बारेमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको तर्फबाट पूर्ण रूपमा साथ रहेनछ भन्ने कुराको बचनवद्धता र विश्वास दिलाउन चाहन्छु। तर यस्तो नभइदियोस्–प्राय हामी सुन्ने गर्छौं, जहाँ गयो, मिठा कुरा गर्‍यो। फर्केपछि बिर्सियो। त्यो अवस्था निश्चय पनि हुनेछैन भन्ने म ठान्दछु। आज जे प्रतिवद्धता जाहेर गरिएको छ। त्यसमा सरकार प्रतिवद्ध रहनेछ। र, सरकारले अगाडि बढाएका सामुदायिक वनको क्षेत्रमा, वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा गर्ने कामका सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीको पूर्ण साथ, सहयोग रहनेछ भन्ने कुरा म तपाईहरुको बीचमा राख्न चाहन्छु।’

महासचिव पोखरेलले वन क्षेत्रको विकास गरी गरिबी हटाउन सकिन्छ भन्ने मान्यतालाई कार्यान्वयनमा लैजानका लागि सरकारले स्थानीय तहको आम उपभोक्तासँगको साझेदारीमा जोड दिनुपर्ने तर्क समेत गरे।