समाचार । २९ कात्तिक, २०८१ 

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेलले राजनीतिक  अस्थिरता अन्त्यका लागि निर्वाचन प्रणालीमा सुधार र थ्रेस होल्डको व्यवस्थालाई कम्तीमा पाँच प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने बताउनुभएको छ । 

महासचिव पोखरेलले आज कान्तिपुर कन्क्लेभको प्रस्तुतिमा संविधानको सुधारका पक्षमा सहमति जुटेको अवस्थामा निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन गर्न सकिने धारणा राख्नुभयो । 

महासचिव पोखरेलले भन्नुभयो– अहिलेको समावेशीता सुनिश्चित हुनेगरी मिश्रित निर्वाचन प्रणाली हटाएर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली मात्र कÞायम गर्न सकिन्छ ।

‘मिश्रित निर्वाचन प्रणाली कÞायम राख्ने अवस्थामा थ्रेस होल्डको व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ’, महासचिव पोखरेलले भन्नुभयो– केन्द्रको समानुपातिकमा ३ प्रतिशत र प्रदेशको १.५ प्रतिशतलाई परिवर्तन गरेर न्युनतम् पाँच प्रतिशत बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

राजनीतिक अस्थिरताको कारणका रूपमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली र थ्रेसहोल्डको न्युनतम् व्यवस्थाले पनि काम गरेको उहाँको भनाइ छ । महासचिव पोखरेलले राजनीतिक स्थायित्वका लागि यसमा सुधार आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो ।

संविधानको दश वर्षको सबल र कमजोरीको समीक्षा गर्ने र सबल पक्षलाई जोडदिने र कमजोरीमा सुधार गर्ने सोच प्रमुख दुई दल नेकपा(एमाले) र नेपाली कांग्रेसले बनाएका र यो विषयमा यसरी अघि वढ्ने भनेर अहिले नै नभनेको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । 

संविधान संशोधनको विषयमा सबैको सहमति जुटाउन कोसिस हुने बताउँदै महासचिव पोखरेलले डेढ वर्षपछि सत्तापक्ष राष्ट्रिय सभामा सबल अवस्थामा पुगेपछि यसले तिब्रता पाउनसक्छ भन्नुभयो । 

सरकार गठनका सन्दर्भमा राखिएको धारा ७६ को उपधारा ५ को व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतको व्याख्याले दलीय व्यवस्थालाई कमजोर बनाएको विश्लेषण महासचिव पोखरेलले सुनाउनुभयो । 

‘निर्वाचनको माध्यमबाट राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल र  मान्यता पाउन नसकेका दलका सन्दर्भमा राजनीतिक दल सम्वन्धी कानुनले कुनै भिन्नता राख्दैन । सबै दलले ह्विप लगाउने अधिकार पाउँदा राजनीतिक ध्रुवीकरणको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन’, चर्चा गर्दै महासचिव पोखरेलले लोकतन्त्र आफैमा दुई दलीय व्यवस्था हुन नसके पनि अभ्यासमा धेरै दल होइन बलिया दलको आवश्यकता पर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले अमेरिकामा मुलतः दुई दल नै स्थापित हँुदै आएको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्नुभयो ।

महासचिव पोखरेलले भन्नुभयो– समानुपातिक प्रणालीमा जति धेरै दलहरूले थ्रेसहोल्ड कटाउन पुग्छन् । समावेशीमा प्रमुख जातीय समुदायमा सीमित हुन्छ । थोरै दलहरूले मात्र थ्रेसहोल्ड कटाउने स्थिति बनेमा समावेशीताको मर्म कार्यान्वयनमा आउन सक्छ ।

सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा अधिकारको सूची बनाउने क्रममा अनुसूची ९ प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको सूची हुनुपर्नेमा तीनै तहको अधिकारको सूची बन्न पुग्दा अधिकार केन्द्रमै राख्ने प्रवृत्ति हावी बन्यो र सङ्घीयता कमजोर बन्यो ।

केन्द्रीकृत मनोविज्ञान हावी रहेका कारणले नै निजामती ऐन, प्रहरी ऐन र शिक्षा ऐन जस्ता आधारभूत कानुन बन्न सकेनन् । बनेका ऐन कानुन पनि सङ्घीयताको मान्यता र अधिकारको सूची अनुरुप छैनन् । त्यसमा रिभ्यु आवश्यक छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचनभित्र सामुदायिक समावेशीताका लागि झारखण्डको अभ्यासलाई पनि नमुनाका रूपमा हेर्न सकिन्छ ।

मिश्रित चुनाव प्रणालीले प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई नै दुई भागमा विभक्त गरेको छ । व्यवहारमा सदस्यका बीचमा विभेदपूर्ण अवस्था देखिन्छ ।

लोकतन्त्रलाई सुदृढ़ गर्ने हो भने राजनीतिक दल बलिया र सक्षम हुनु आवश्यक छ । त्यसका लागि संविधान, कानुन र संरचनागत सुधार आवश्यक छ । अभ्यासमा पनि सुधार आवश्यक छ । 

समानुपातिकको मर्म अनुरुप नभएको गुनासो उठ्ने गरेको छ । तर नेकपा (एमाले)ले समानुपातिक सदस्यमा नदोहोर्याउने नीति लिएको छ । निर्वाचन आयोगले सङ्घीय संसदमा ३३ प्रतिशत भए पुग्ने मान्यता अघि सार्दा पनि नेकपा (एमाले)ले प्रतिनिधिसभामा नै ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ । सबैलाई एउटै आँखाले हेर्नुहुँदैन ।