काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का महासचिव शंकर पोखरेलले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनका लागि पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिमा स्वागत नगरिएको बताउनुभएको छ । 

पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको नवौं बैठक मङ्गलबार सम्पन्न भएको हुँदा बैठकले गरेका निर्णय जानकारी गराउन र  समसामयिक विषयमा धारणा सार्वजनिक गर्न आज पार्टीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा महासचिव पोखरेलले पूर्व राष्ट्रपति एमालेमा आउँदा पार्टी बलियो हुने भए पनि लोकतन्त्र कमजोर हुने धारणा राख्नुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो– पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारी एमालेको राजनीतिमा आउँदा पार्टीलाई फाइदा नै हुन्छ । उहाँको व्यक्तित्वले एमाले बलियो नै हुन्थ्यो तर यस्तो प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई खण्डित गर्दछ ।

एमालेको सदस्यता नवीकरण नहुँदा पनि उहाँ देशकै अभिभावक भएकाले समसामयिक राजनीतिक विषयमा चासो र चिन्ता राख्नुहुँदा अस्वाभाविक नहुने महासचिव पोखरेलको भनाइ छ ।

पार्टी विधानमा ७० बर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको व्यवस्था हटाइएको सम्बन्धमा पत्रकारहरूले राखेको जिज्ञासामा महासचिव पोखरेलले यस व्यवस्थाले योग्यता पुग्ने कसैलाई पनि पार्टीको अध्यक्ष लगायत कुनै पनि पदमा उम्मेदवार बन्न नरोकेको स्पष्ट गर्नुभयो । 

पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीका केन्द्रीय प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको नवौं बैठकले गरेका निर्णय र पारित गरेका समसामयिक प्रस्ताव समेटिएको प्रेस विज्ञप्ति बाचन गर्नुभएको थियो । 

प्रेस विज्ञप्ति यस प्रकार छः

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) केन्द्रीय कमिटीको नवौं पूर्ण बैठक विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव सुझावसहित सर्वसम्मतिले पारित गर्दै सम्पन्न भएको छ । 

असार ११ गते बसेको सचिवालयको बैठकले विधान अधिवेशनको तयारीको सन्दर्भमा राजनीतिक प्रतिवेदन तयार गर्न पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव तयार गर्न उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल र संगठनात्मक प्रस्ताव तयार गर्न महासचिव शंकर पोखरेललाई जिम्मेवारी दिएको थियो । 

साउन १ गते बसेको सचिवालयको बैठकले पोलिट्ब्युरोमा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने गरी विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव तयार ग¥यो । र, साउन २ र ३ गते बसेकोे पोलिटब्युरोको बैठकले सघन छलफल गरी विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावलाई केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसकै आधारमा साउन ५ र ६ गते बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले बृहत छलफल गरी विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव तयार गरेको छ । पार्टीको विधान अनुसार एक महिना अगाडि नै केन्द्रीय कमिटीबाट प्रस्ताव तयार गरी मातहत कमिटीमा पठाउने वैधानिक व्यवस्था भएकोले सोही अनुसार व्यवस्था मिलाइएको छ । 

पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैठकको अध्यक्षता गर्दै मुलुकको समसामयिक राजनीतिक विकासक्रम, विधान महाधिवेशन लगायतका विषयमा सारगर्वित मन्तव्य राख्नुभएको थियो । 

पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय, च्यासलमा बसेको बैठकमा विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावमाथि घनिभूत छलफल भएको थियो । यस अघि साउन १ गते केन्द्रीय सचिवालय र २– ३ गते पोलिट्ब्यूरोको बैठकमा विधान संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल गरी सुझावसहित केन्द्रीय कमिटीको नवौं बैठकमा प्रस्तुत भएको थियो । 

बैठकमा पोलिट्ब्युरो र केन्द्रीय कमिटीका २६४ जना सदस्यहरूले आ–आफ्ना धारणा र सुझावहरू राख्नुभएको थियो । साथै, बैठकमा केन्द्रीय अनुशासन आयोगका अध्यक्ष केशव वडाल, केन्द्रीय लेखा आयोगका अध्यक्ष डा. पुष्प कँडेल र केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्का अध्यक्ष अमृतकुमार बोहराले आ–आफ्नो आयोगको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । 

बैठकमा उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो भने महासचिव शंकर पोखरेलले संगठनात्मक कामका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो । विधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूले दिएका सुझावहरूलाई समावेश गरी प्रदेश र जिल्ला कमिटीहरूमा थप सुझावका लागि पठाउने निर्णय गरिएको छ । 

विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावमा मुख्यगरी दुईखाले सदस्य (सदस्य र संगठित सदस्य)को व्यवस्था, ७० बर्षे उमेर हद र कार्यकारी पदमा दुई कार्यकाल हटाउने व्यवस्था कायम गरिएको छ । यी दुबै विषय नेतृत्व निर्माणसँग सम्बन्धित छन् । पार्टीका जिल्ला कमिटीहरूलाई कार्यकारीकै रूपमा कायम गर्ने, १५ जनाको पदाधिकारी सङ्ख्यालाई स्थायी कमिटी, २५१ जनाको केन्द्रीय कमिटी र त्यसको एकतिहाइ पोलिटव्यूरोको व्यवस्था गरिएको छ । पदाधिकारीमा न्यूनतम एकमहिला अनिवार्य गरिएको छ । महाधिवेशनका लागि आयोजकहरू निर्वाचित हुन नपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।   

बैठकमा आगामी भदौ २०–२२ सम्म ललितपुरको गोदावरीमा हुने विधान महाधिवेशनको तयारी र व्यवस्थापन सम्बन्धमा जानकारी गराइएको थियो ।

बैठकले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण र पार्टी राजनीतिमा सक्रिय हुने विषयमा देहाय बमोजिम निर्णय गरेको छः

नेपाली जनताको लामो, कष्टपूर्ण र बलिदानी सङ्घर्षका बलमा सयौं वर्ष पुरानो सामन्ती राजतन्त्रलाई अन्त्य गर्दै मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ । युगान्तकारी परिवर्तन र जनताको सर्वोच्चताको प्रतीकका रुपमा रहेको गणतन्त्रलाई थप प्रतिष्ठित गर्दै संस्थागत, सुदृढ र प्रभावकारी बनाउनु सबै राजनीतिक दल र आम नागरिकको कर्तव्य हो ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एउटा राजनीतिक प्रणाली मात्र होइन । यो आफैमा संस्कृति, मूल्य र आचरण पनि हो । हामीले अवलम्बन गर्ने अभ्यास, अनुकरण गर्ने शैली र स्थापित गर्ने मान्यताहरुले यसलाई समग्र पद्धतिको रुपमा विकास गर्दै लैजान्छन् । डेढ दशक अगाडि मात्रै स्थापना गरिएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई समग्र प्रणाली र राष्ट्रको जीवनका रुपमा स्थापित गर्न हामीले तदनुरुप सचेतना र संयमका साथ काम गर्दै जानुपर्छ ।    

नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय एकताको प्रतीक, संविधानको संरक्षक, पालनकर्ता र नेपाली सेनाको पराधिपति जस्ता गुरुत्तर दायित्व सुम्पिएको छ । यो भूमिका आफैमा अत्यन्त सम्मानित, गरिमायुक्त र ऐतिहासिक महत्वको छ । राष्ट्रपति संस्थाको यही गरिमामय ओहदालाई ध्यानमा राखेर त्यस जिम्मेवारीमा निर्वाचित हुने व्यक्ति आफ्नो दलीय या अन्य संस्थागत आबद्धताबाट पूर्ण रुपमा मुक्त भएर निष्पक्ष भूमिकामा रहने र पदमा रहँदा संवैधानिक सीमाभित्र रहेर काम गर्ने व्यवस्था नेपालको संविधानले गरेको छ । संवैधानिक राष्ट्राध्यक्षको व्यवस्था रहेको हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणाली कार्यकारी प्रमुखका रुपमा राष्ट्रपति रहने मुलुकको प्रबन्ध भन्दा भिन्न रहेको स्पष्ट छ ।

यस्तो गरिमामय भूमिकामा रहेको राष्ट्राध्यक्षले पदीय जिम्मेवारीमा रहँदा पनि र त्यसबाट अवकाश प्राप्त गरिसकेपछि पनि आफ्नो दलीय आबद्धतामा फर्किने विषय नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको देखिँदैन । यसो गर्दा राष्ट्रपतिले पदीय जिम्मेवारीमा रहँदा सम्पादन गरेका कामहरु विवादित हुन सक्छन् । भविष्यको कुनै आश या त्रासमा रहेर कार्यसम्पादन गरियो भने त्यसको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने स्थिति उत्पन्न हुन जान्छ भन्ने कुरामा हामी सबै सजग बन्नैपर्छ । गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपतिले यस सन्दर्भमा स्थापना गर्नुभएको दृष्टान्त यहाँनिर स्मरणीय छ ।

मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित गर्न सात दशकभन्दा बढी समय बलिदानी सङ्घर्षको अग्रमोर्चामा रहेको र नेपालको संविधान निर्माणमा नेतृत्वदायी र निर्णायक भूमिका खेलेको नेकपा (एमाले) यस प्रणालीलाई रक्षा, विकास र सुदृढ गर्न दृढ सङ्कल्पित छ । 

सम्माननीय पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नेपाली राजनीतिमा एकजना सम्मानित नाम हो । हिँजो आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वमा र उपाध्यक्षको ओहदामा रहँदा होस् या सम्मानित राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीमा रहँदा, उहाँले अत्यन्त गरिमामय ढङ्गले ती ओहदहरुलाई उचित, न्याय र उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्नुभएको छ । नेपालमा लैङ्गिक समानता र समावेशिताको ‘आइकन’ का रुपमा रहनु भएको उहाँलाई उहाँका यिनै योगदानका कारण गतः वर्ष नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको हीरक वर्ष समारोहमा ‘गणतन्त्र गौरव’का रुपमा सम्मान गरेको सन्दर्भ यहाँनिर स्मरणीय छ । पार्टी नेताका रुपमा रहँदा होस् या मुलुकको राष्ट्राध्यक्ष रहँदा र त्यसबाट अवकाश प्राप्त गर्दा, उहाँ हाम्रा निम्ति सधै सम्मानित रहँदै आउनुभएको छ । 

यिनै पृष्ठभूमि, सन्दर्भ र मान्यतालाई ध्यानमा राखेर केन्द्रीय कमिटीको यो बैठक संवैधानिक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जस्ता उच्च संवैधानिक ओहदामा पुगिसकेको व्यक्ति दलीय राजनीतिमा फर्किने विषय संविधानको मर्म अनुकूल नहुने, यसले पदमा बहाल रहँदा गरेका कामहरुको संवैधानिकता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने, लोकतान्त्रिक मूल्यहरुलाई कमजोर गर्ने र व्यक्ति स्वयंको सम्मानित व्यक्तित्वलाई विवादित बनाउने मान्यतामा उभिएर त्यस्तो अभ्यास गर्न नहुने निर्णय गर्दछ ।

बैठकले विभिन्न ८ बुँदे समसामयिक प्रस्तावहरू पारित गरेको छ ।