काठमाडौँ — एमालेको पहिलो विधान महाधिवेशन शुक्रबारबाट सुरु हुँदैछ । झण्डै ६ हजार बढी प्रतिनिधि सहभागी हुने महाधिवेशनले आगामी एमालेको संगठन संरचना र वैचारिक राजनीतिक कार्यदिशा तय गर्नेछ । तर यो महाधिवेशनमा विगतमा जस्तो धेरै सैद्धान्तिक विषयहरू चर्चा आएका छैनन् । के एमालेमा सैद्धान्तिक वैचारिक धारको बहस कमजोर हुन थालेको हो ? विधान महाधिवेशनले एमालेलाई कुन दिशामा अग्रसर गराउँछ ?

यसै सन्दर्भमा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेलसँग ईकान्तिपुरका मणि दाहाल र जयसिंह महराले गरेको कुराकानीः

एमालेको पहिलोपटक हुन लागेको विधान महाधिवेशनको महत्व के छ ?

आठौं महाधिवेशनमा पार्टीको लोकतान्त्रिकरणसम्बन्धी नयाँ अवधारणा अवलम्बन र अभ्यास पनि गर्‍यौं । अभ्यासका क्रममा प्रतिनिधिहरूको ध्यान ज्यादा नेतृत्वको निर्वाचनतर्फ केन्द्रित हुने र नीति निर्माणमा ध्यान कम जाने अनुभूति भयो । त्यसपछि एउटा निष्कर्षमा पुग्यौं कि, नीति निर्माणको विषय र नेतृत्व निर्माणको महाधिवेशन फरक-फरक गर्दा नीति निर्माण व्यवस्थित रूपमा गर्न सकिन्छ । त्यसअन्तर्गत नवौं महाधिवेशनमा विधान महाधिवेशनको कुरा गर्‍यौं । मूल रूपमा भन्दा नीति निर्माणमा ध्यान केन्द्रित रहोस् भन्ने हिसाबले अलग महाधिवेशनको महत्व छ ।

विधान महाधिवेशनको तयारी हेर्दा त नीति निर्माणका लागि हुनुपर्ने बहस त देखिएन नि ?

नीतिमा ध्यान कम छ किन भनियो भने बहस र विवाद कम भयो । बहस, विवाद नेतृत्वको महत्वाकांक्षासँग ज्यादा जोडिँदोरहेछ । अहिले हामी नेतृत्वको विषयको विवादमा प्रवेश गरेका छैनौं । त्यसले गर्दा विवादका विषयहरू नेतृत्वको आकांक्षासँग जोडिने भएकाले नीति निर्माणका सन्दर्भमा ध्यान कम गयो भन्ने कुरा त्यै नै हो । यद्यपि हामी केन्द्रीय कमिटीमा छलफल गरिरहेका छौं । एक महिनापहिल्यै विधान संशोधनका प्रस्ताव पठाएका छौं । त्यहाँबाट सुझावहरू आएका छन् । फेरि यो एउटा छलफलबाट टुंगिने विषय होइन । नीति निर्माण निरन्तर जारी रहने विषय हो । केन्द्रीय कमिटीले छलफल गर्‍यो फेरि स्थायी कमिटीमा छलफल गर्‍यौं । फेरि स्थायी कमिटीको छलफलपछि हामी महाधिवेशनमा जान्छौं । महाधिवेशनले गरेका विषयलाई संश्लेषण गर्ने काम फेरि स्थायी कमिटीले गर्छ । त्यो हिसाबले एउटा परिष्कृत नीति निर्माण गर्नका लागि विधान महाधिवेशनको योगदान रहन्छ ।

नेतृत्व चयनको गर्ने महाधिवेशनको खाका विधान महाधिवेशनले नै तय गर्ने होइन र ?

पहिले हामी नेतृत्व निर्वाचनका सन्दर्भमा व्यक्ति हेरेर महाधिवेशनबाट नीति हेर्ने कुरा ज्यादा भयो । त्यसले असर गर्‍यो । अहिले त्यसबाट निरपेक्ष रहन सकिन्छ कि भन्ने सोचले पनि काम गरेको छ । भोलि को आउँछ भन्ने कुरा नगरी कस्तो पार्टी बनाउने भन्ने अर्थमा पनि हामीले लिएका छौं । यद्यपि विधिविधानका कुरा गर्दा नेतृत्वको प्रश्न कुनै न कुनै रूपमा जोडिने विषय त रहेछ । तर नेतृत्व र नीति एकैचोटी गर्दाखेरि जति तनावमा हुन्थ्यौं, अहिले त्यति तनावमा छैनौं । नेतृत्वको विषय नआइसकेकाले तनावमा छैनौं ।

पछिल्लो पाँच वर्ष नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको उतारचढावको अवधि रह्यो । जुन तवरमा यो अवधिको समीक्षा राजनीतिक प्रतिवेदनमा आउनुपर्थ्यो त्यसरी आएन नि ?

हामी कुन परिस्थितिमा छौं भन्ने कुरासँग यो विषय जोडिन्छ । भर्खरै दुई घटना बेहोरेका छौं । एउटा, दुई ठूला पार्टी मिलेर नेकपा गठन गर्‍यौं । त्यो नेकपा त्यै रुपमा छैन, एकता असफल भयो । अर्कोतिर नेकपाको निरन्तरताका रूपमा एमालेलाई हामीले स्थापित गर्छौं भनेर लागेका छौं । त्यसको केही प्रभाव एमालेभित्र छ । अहिलेको नेकपा (एमाले) पुरानो एमाले होइन, नयाँ हो । त्यस अर्थमा हामी नेकपाको निरन्तरताका रूपमा एमालेलाई स्थापित गर्न खोजिरहेका छौं ।

दोस्रो कुरा, एमालेभित्रको समस्या समाधान गर्न प्रयास गर्‍यौं । तर त्यो पनि पूर्ण रूपमा सफल भएन । माधव नेपालको नेतृत्वमा केही साथीहरू बाहिरिएको अवस्था छ । त्यसले पार्टी जीवनमा के-कस्तो असर गर्छ भन्ने कुराहरू आंकलन अहिले नै गर्न सक्ने अवस्था छैन । निश्चित के भएको छ भने, माथि जति असर परेको छ तल त्यो असर कम हुँदै जान्छ भन्ने तय नै छ । तर पनि माधव नेपाल निस्किइसकेपछिका तरंगहरू राष्ट्रिय राजनीतिमा छँदैछन् । अहिलेको अवस्थामा भन्दा माधव नेपालहरूको प्रधानशत्रु एमालेलाई उभ्याइएको छ । अहिलेको गठबन्धन सरकार पनि एमालेको विरुद्धमा उभिएको छ । यो परिस्थितिमा हामीले आफूलाई बढी एकताबद्ध गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यो चिजको प्रतिबिम्ब दस्तावेजमा पाउनुहुन्छ । तर समीक्षाको कोणबाट हेर्नुहुन्छ भने दस्तावेज पर्याप्त छैन भन्न सकिएला तर गन्तव्यको कोणबाट हेर्नुहुन्छ भने पहिलेभन्दा बढी व्यवस्थित भएका छौं । यसअर्थमा गन्तव्यको हिसाबमा अहिलेको महाधिवेशन धेरै सफल हुन्छ भन्ने लागेको छ ।

अबको महाधिवशेनबाट अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई नै निरन्तरता दिने भनिसक्नुभएको छ । त्यसो हो भने विधान र नेतृत्व चयनको महाधिवेशन एकैपटक गरेको भए के फरक हुन्थ्यो ?

हामी केहीलाई लागेको छ कि, केपी ओलीको नेतृत्वको निरन्तरता आजको आवश्यकता हो । तर पार्टीभित्र त्यसलाई चुनौती दिन पाइन्छ कि पाइँदैन भन्दा खेरी पाइन्छ । यो होइन कि शंकर पोखरेललाई एउटा विचार लाग्यो भने सबैलाई त्यही लाग्नुपर्छ । महाधिवेशन सार्वभौम अभ्यास गर्ने थलो हो । त्यस अवस्थामा फरक प्रकारको स्थिति आउन पनि सक्छ । अझै समय छ, यसबीचमा कसैले नेतृत्वका लागि योग्य देख्छु र त्यो भूमिकामा जान चाहन्छु भन्यो भने पाउँछ । तर म के ठान्छु भने राष्ट्रिय राजनीति नै दुई ध्रुवमा बाँडिएको अवस्थामा केपी ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टीकाविरुद्ध राष्ट्रिय गठबन्धन तयार भएको अवस्थामा नेतृत्वलाई अलग गरेर पार्टी निर्माणको विषय उचित हुँदैन ।

वास्तवमा राष्ट्रिय राजनीति केपी ओलीको सफलतामै निर्धारण हुने तहमा पुगेको छ । केपी ओलीको विकल्प कुन रूपमा गयो भन्दा लोकतन्त्रिक मान्यताहरूलाई पालना गर्न नसक्ने, सुशासनलाई पूरा गर्न नसक्ने कुरामा स्वार्थहरूको सौदाबाजी, यो ढाँचामा मुलुकको राजनीति गएको छ । यो कुरा जोगाउनुपर्ने भएको छ । यो सबै किन भएको भन्दा केपी ओलीका कारणले भएको छ भन्ने माहोल खडा गरिएको छ । त्यस्तो अवस्थामा केपी ओलीले लिएको बाटो सही रहेछ भन्ने कुरा स्थापित गर्नु मुलुकको हितमा हुन्छ भन्ने मान्यता पार्टीको अहिलेको मूल मान्यता हो । त्यस अर्थमा हामीले एक अवधि र एउटा चुनाव ओलीको नेतृत्वमा जाने कुरा गरेका छौं । बाँकी सन्दर्भमा पूर्ण प्रजातान्त्रिक अभ्यास त गर्छौं । कार्यकर्ताहरूले नेतृत्व छनोटको अधिकार प्राप्त गरेका छन् । त्यसको अभ्यास हुन्छ ।

अध्यक्ष त टुंगिएछ अब अबको महाधिवेशनमा तपाईंको तयारी र दाबी चाहिँ कुन पदमा छ ?

यतिबेला नेतृत्वको चर्चा गर्न उचित हुँदैन । अन्यथा हामीले दुई महाधिवेशन गर्नुको अर्थ हुँदैन । यो प्रश्न हाम्रो मान्यताभन्दा फरक हो । नीतिमा छलफल गरिरहेको बेला नेतृत्व बारेमा छलफल गर्नुपर्ने होइन ।

नेतृत्वले प्रदेशमा पठाउँदा तपाईंले केन्द्रमा नै भूमिका खोजिरहनुभएको थियो । अहिले काठमाडौं फर्किनुभएको छ, अब पार्टीकै महत्वपूर्ण पदमा दाबी गर्ने बेला भएको छैन ?

नेतृत्व दाबी गर्ने समय आउँदैछ । राष्ट्रिय महाधिवेशनका बेला नेतृत्वबारे छलफल र बहस हुन्छ । त्यतिबेला कार्यकर्ताको अपेक्षा के छ भन्ने आधारमा तय गर्ने हो । नेतृत्वमा म रहन्छु कि रहन्न भन्ने कुरा भनिरहनु पर्ने विषय होइन । अहिलेको अवस्थामा नेतृत्वको कोर टीमभित्रै रहेर काम गरिरहेको छु । तर कुन हिसाबले अगाडि बढ्ने भन्ने अहिले घोषणा गरिहाल्दैनौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको प्रक्रियामा प्रवेश गरेपछि जानकारी भइहाल्छ ।

तपाईंले नेतृत्वमा दाबी गर्ने बेला भएको छैन भनिरहँदा वर्तमान महासचिवले त अध्यक्षका लागि योग्य छु भनेर दाबी गरिसक्नुभयो त ?

महासचिवले भनेको सन्दर्भ तपाईं योग्य हो कि होइन भन्दा त्यो जिम्मेवारीका लागि योग्य हो भन्नुभयो होला । तर राष्ट्रिय आवश्यकता के हो भनेको भए अर्कै उत्तर आउँथ्यो होला । कुनै पनि नेताले अयोग्य छु र सक्दिनँ भन्दैन । तैपनि भन्ने शैली व्यक्तिपिच्छे फरक हुन्छ । सन्दर्भवश उहाँले त्यो कुरा योग्यताका विषयमा गर्नुभयो । पार्टी र राष्ट्रिय आवश्यकताका परिप्रेक्ष्यमा प्रश्न आएको भए उहाँको जवाफ बेग्लै हुन्थ्यो भन्ने म ठान्छु । त्यसअर्थमा यो विषयलाई उहाँले बोलिहाल्नुभयो तपाईं किन नबोल्ने भन्ने अर्थमा नलिउँ ।

एमालेको नीति जबज थियो । एमाले र माओवादी एकीकरण भएपछि जनताको जनवाद नीति बन्यो । जनताको जनवादलाई निरन्तरता नदिई फेरि किन जबजमा जान लाग्नुभयो ?

त्यसमा अन्यथा ठान्नुपर्ने छैन । जबज र जनताको जनवादबीच आधारभूत भिन्नता थिएन । शाब्दिक भिन्नता थियो अन्तर्वस्तुको भिन्नता थिएन । त्यहाँ पनि मूल रूपमा पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को त्यतिबेलाको धारणा के थियो भन्दाखेरि नामको विषयमा आपत्ति गर्नुपर्ने विषय होइन । तर यो विषय महाधिवेशनबाट निरुपण गरौंला अहिले दुई पार्टीको एकताको मनोविज्ञान दिनका लागि जनताको जनवाद भनेर जाउँ भनेर राख्नुभयो । विषयवस्तुमा सहमति भएकाले स्वाभाविक ठानेको हो ।

अहिले त्यो प्रकारको अवस्था रहेन । अधिवेशनसम्म भन्ने पक्ष पार्टीबाट अलग भइसक्नुभयो । त्यस अर्थमा छलफलबाट जाँदाखेरि जनताको बहुदलीय जनवाद भन्दा नै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन हुने सुनिश्चितता रहन्छ । जबज नभन्दा परम्परागत ढाँचामा फर्काउन खोजेको हो कि भन्ने संशय गैरकम्युनिस्टहरूमा परेको छ त्यो किन दिइरहने ? हामी एक प्रकारले लोकतान्त्रिक कम्युनिस्ट हौं भन्ने ब्रान्ड छ, त्यो छोडेका होइनौं । हामी त्यो ब्रान्डका हिमायती हौं । हाम्रो आस्था र विश्वास हो । त्यो आस्था विश्वास र नामका बीचमा संगती मिल्दाखेरि दुनियाँलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ भनेर त्यसलाई कायम गरेर जाँदा राम्रो हुन्छ भनेर स्वाभाविक ठानेका छौं ।

अहिलेको पार्टी नेकपाको निरन्तरता हो भन्नुभयो । तर नामले नै पनि धेरै कुरा बोल्छ, नयाँ एमाले हो र नीति जबज नै हो भन्दा विरोधाभास भएन ?

हुँदैन । किनकि माओवादी आन्दोलन पनि पछिल्लो समय जुन अवस्थामा प्रवेश गरेको थियो त्यसले जनताको बहुदलीय जनवादसँग विरोधाभास राख्दैन । जबजको मूल विशेषताका रूपमा चर्चा गर्नुहुन्छ भने कम्युनिस्ट आन्दोलनको लोकतान्त्रिकरण हो, राजनीति र समाजको लोकतान्त्रिकरण हो । समाजको परिवर्तनका सन्दर्भमा हामी बल प्रयोग गर्दैनौं । यो मान्यतालाई हामीले आत्मसात् गरेका छौं भने माओवादीहरूले पनि अब बल प्रयोगको बाटोतर्फ जाने मुडमा थिएनन् । प्रतिस्पर्धाको र संविधानवादको बाटोमा थिए । जार्गन के प्रयोग गर्नुहुन्छ उहाँहरूको कुरा हो, तर हिँड्ने बाटोबारे कुनै अन्तर थिएन । त्यसैले जबजभित्र पनि तिनै विषयवस्तु राखेर अगाडि बढ्न सहमत भएका थियौं । आज प्रचण्ड वा माधव नेपालको कुरा गर्दा राजनीतिक कार्यदिशाका हिसाबले पृथक् देखाउन सक्नुहुन्न । तर राजनीतिक कार्यदिशामा एक ठाउँ हुँदा पनि उहाँहरू स्वार्थका लागि विचलित हुनुभएको छ । आजको राजनीतिको केन्द्र राज्यसत्ताको नेतृत्व कम्युनिस्टले गर्दा बाटो र गन्तव्य एउटा हुन्छ । कांग्रेसले राज्यसत्ताको नेतृत्व गर्दा हिँड्ने बाटो र गन्तव्य अर्कै हुन्छ ।

अबको राजनीतिक कोर्सको भिन्नता समाज कस्तो हुने भन्ने हो । त्यो समाजको नेतृत्व कांग्रेसले लामो समय गर्छ भने उदार पुँजीवादतर्फ जान्छ । एमालेको नेतृत्वमा समाज र राज्यसत्ता अगाडि बढ्छ भने स्वाभाविक रूपमा लोकतान्त्रिक समाजवादतर्फ जान्छ । यो खालको तरिकाको भिन्नतालाई हामीले बुझ्नुपर्छ । प्रचण्ड र माधव नेपाल कुरा समाजवादको गर्नुहुन्छ यात्रा पुँजीवादको छ । किनकि त्यसको नेता देउवाजी हुनुहुन्छ । देउवाले समाजवादको यात्राको नौका पार गर्ने सम्भावना छैन । त्यस अर्थमा उहाँहरूमा विचलन छ भन्ने अर्थमा हामीले लिएका छौं ।

एमालेको विधान महाधिवेशनमा राजनीतिक प्रतिवेदन बाँडिएको छ, त्यसमा समाजवादको गन्तव्य प्रस्ट नभएको भनेर प्रश्न त नेताहरूबाट उठेका छन् नि ?

कुरा उठेका छन् तर पार्टीको निष्कर्ष के हुन्छ भन्ने मुख्य कुरा हो । गन्तव्य के स्पष्ट छ छैन भन्ने कुरामा पार्टी एक निष्कर्षमा पुगेकै छ । विमती राख्न पाइन्छ । कसैले विमती राखेको छ भने त्यसलाई अन्यथा ठान्दिनँ । तर आज जतिबेला हामी दस्तावेजमाथि छलफल गरी निष्कर्ष निकालेका छौं त्यसमा कसैले विमती राखेको छैन । राजनीतिक कार्यदिशामा हामी एक ठाउँमा छौं । त्यो भनेको राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गरेर समाज निर्माण गर्ने हो । समाजवादको आधार तयार पार्ने हो । जसलाई हामीले जनवादी व्यवस्थाको सुदृढीकरण भनौं र जबजको कार्यान्वयन गर्ने, त्यसका माध्यमबाट समाजवादको आधार तयार पार्ने आजको राजनीतिको कार्यदिशा हो । त्यो शान्तिपूर्ण र वैधानिक बाटोबाट हुन्छ । अहिले सशस्त्र हिंसा वा हतियारको बलमा समाजवाद प्राप्त गर्ने पक्षमा छैनौं ।

जबजले त्यसलाई आत्मसाथ पनि गर्दैन । जब हामी जबजको हिमायती हौ भने हाम्रो बाटो समाजलाई सचेत संगठित र उनीहरूको लोकप्रिय मतद्वारा राज्यसत्ताको नेतृत्व गर्नु हो । राज्यसत्ताको नेतृत्वका वैधानिक माध्यमद्वारा कानुन निर्माणको बाटोबाट समाज रुपान्तरण गर्नु हो । त्यो बाटोबाट अगाडि बढ्दैछौं भने कार्यदिशामा कुनै विमती रहेन । गर्नुपर्ने काम के हो भन्ने सन्दर्भमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणका बाधकहरूलाई हटाउँदै जाने हो । हामीकहाँ कस्तो छ भने औद्योगीकरणको प्रक्रियालाई प्रोत्साहन गर्न कानुन निर्माणका क्रममा परम्परागत ब्युरोक्रेसी बाधक छ । त्यसलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्दा राज्यसत्तामा बलियो पकड कायम गरेर गर्न सकिन्छ । यो चिजलाई बुझ्नुपर्‍यो । अब औद्योगिकरणको आधार तयार गर्ने हो । रोजगारी सिर्जना गर्ने आर्थिक सामाजिक विकासलाई प्रोत्साहन गर्ने हो । त्यसमा बाधा पुर्‍याउनेमाथि राज्यका तर्फबाट नियमन र नियन्त्रण गर्ने हो । एउटा लोकतान्त्रिक राज्यसत्ताले गर्ने यही हो । जुन कुरा जबजको मान्यता हो । यसमा हाम्राबीचमा भिन्नता छैन ।

कस्ता विषयमा भिन्नता हुन्छ भन्दाखेरि नेपाली समाजमा भएका राजनीतिक आन्दोलनहरूलाई कसरी हेर्ने ? भन्ने विषयको भिन्नताले राजनीतिक कार्यदिशामा अर्थ राख्छ र ? राख्दैन नि । समाज कहाँ पुग्ने, कसरी हिँड्ने भन्नेमा विवाद छैन भने इतिहासका प्रश्नहरूको बहसले कुनै तात्विक अन्तर राख्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । हामीकहाँ वर्तमान र भविष्यको विषयमा कम बहस हुने विगतका प्रश्नहरूमा ठूलाठूला जार्गन प्रयोग गरेर अन्तरविरोध देखाउने होडबाजीले जनता र राष्ट्रलाई काम लाग्दैन । नेता हुनकालागि जनतामा यो महान रहेछ भनेर भ्रम सिर्जना गर्नका लागि काम लाग्छ । तर राष्ट्र निर्माण गर्ने चिन्तनधारा हो कि होइन भन्दा होइन । राष्ट्र निर्माणको चिन्तनधारा भनेको कुन बाटोबाट हामी हिँड्छौं कस्तो समाज निर्माण गर्छौं, बाधा कसरी हटाउँछौं र अनुकूलता कसरी निर्माण गर्छौं भन्ने मूल कुरा हो । त्यसमा पार्टी स्पष्ट छ र अहिलेको दस्तावेजका केन्द्रीय विषयहरू तिनै हुन् ।

तपाईं वैचारिक नेताका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ तर विधान महाधिवेशन हुँदा सैद्धान्तिक विषयमा खै खासै छलफलमा देखिनु हुन्न त ?

तपाईंहरूका बीचमा छलफल गर्‍यो भने भूमिका रहेको र बहस छलफल भएन भने भूमिकामा नरहेको भन्ने होइन । मान्छेको स्वभाव पनि हुन्छ । म तपाईंहरूलाई के बताउँ भने पाँचौं महाधिवेशनको अपील प्रकाशित गर्ने कामको नेतृत्व मैले गरेको थिए ।

मदन कमरेडले के भन्नुभयो भने तपाईंजत्तिको मान्छेले फेरि नेतृत्व खोजेर अपिल प्रकाशन गर्नु उचित हो र ? तपाईं सक्नुहुन्न भन्नुभयो । त्यसपछि आफैले जिम्मा लिएर पाँचौ महाधिवेशनको अपिल प्रकाशित गरेको हो । त्यसपछिका हरेक महाधिवशेनमा दस्तावेज निर्माण प्रक्रियामा सामेल छु । त्यसकारण विचार निर्माणमा ओझेलमा परेको भन्ने कुरा लाग्दैन । यद्यपि कसैले त्यसलाई बढी ब्रान्डिङ गर्छन् मैले गरें भन्छन् । म सामूहिक परिणाम हो भन्छु । त्यसमा मेरो भूमिका यति छ भनेर समाजलाई योगदान त पुग्दैन । नेतृत्वले खेल्ने भूमिका आन्दोलनको साझा विषय हो । कसैले पनि मेरो यसमा असाधारण योगदान छ भन्ने ठान्नु हुँदैन । राजनीति गर्दा जे काम गर्छौं त्यसले चिन्तनलाई व्यवस्थित हुन्छ । विचार निर्माणको प्रश्न सामूहिक प्रश्न हो । त्यसमा हामी संलग्न छौं ।

एमालेका अहिले पनि तीन धार छन्– केपी ओलीको धार, जेठ २ अनुसार चल्नुपर्छ भन्ने धार र पूर्वमाओवादीबाट आएको समूहको धार । यी सबैलाई कसरी एकीकृत बनाएर लानुहुन्छ ?

एमाले जेठ २ पनि हो । जुन सर्वोच्चको फैसलाको कानुनी प्रबन्ध पनि हो । हामीबीचको आन्तरिक समस्या समाधानको उपाय पनि हो । त्यस आधारमा जेठ २ हो । त्यसैगरी हामी नेकपाको निरन्तरतामा पनि छौं त्यसैले जेठ ३ पनि हो त्यसमा कुनै विवाद गर्नु परेन । अर्को हामी के भन्छौं भने पुस ५ (प्रतिनिधिसभाको पहिलो विघटन) र त्यसपछिको सन्दर्भ पनि हो । जतिबेला पार्टीभित्र संकट उत्पन्न भएको बेला हामी अगाडि बढ्यौं । त्यसले एउटा शक्ति निर्माण गरेको छ । त्यो शक्ति पनि हाम्रो शक्ति हो । अर्कोतर्फ माधव नेपालसँग संलग्न भएर बिद्रोह गर्दा पनि एउटा शक्ति निर्माण भएको छ । त्यसअर्थमा हामीले के ठान्नु हुँदैन भने पार्टी भनेको जेठ २ मात्रै हो । त्यसरी पार्टी निर्माण हुन सक्दैन । पार्टी जेठ २, जेठ ३, पुस ५ र माधव नेपालसँग १० जना साथीहरूले जुन विद्रोह गर्नुभयो त्यो विद्रोह पनि पार्टीको शक्ति हो यसलाई मिलाएर पार्टी निर्माण गर्छौ ।

पार्टी जेठ २ पनि हो भन्नलाई त वाग्मती प्रदेश र सुदूरपश्चिममा अष्टलक्ष्मी शाक्य र भीम रावललाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने होला नि ?

सबैतिर कुरा मिलिसकेको छ । बैठक बस्न नसेकेकाले सुदूरपश्चिममा समस्या भयो । त्यसबारे छलफलबाट निष्कर्ष निकालिसक्यौं ।

अहिले एमालेले संसद् अवरुद्ध गरिरहेको छ र राज्यका विभिन्न अंगमाथि प्रश्न उठाइरहेको छ, यी कुरालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

यसमा हाम्रो कुनै ठूलो समस्याको विषय हो भन्ने ठान्दिनँ । हामीले जे कुरा गरेका छौं त्यसको आधार छ भन्ने हाम्रो कुरा हो । अर्थात् सभामुखलाई के अधिकार छैन भन्दाखेरि ठीक, बेठीक छुट्याउने अधिकार कानुनले दिएको छैन । सभामुखको अधिकार दलहरूका तर्फबाट आएको सूचना टाँस्ने हो । त्यो भूमिकामा उहाँ चुक्नुभयो । नियोजित ढंगले उहाँले छल्न खोज्नुभयो । यो विषय विवादको विषय हो । यसमा हाम्रो विमती छ । सभामुखले आग्रहवस आˆनो अधिकारभन्दा बाहिरको अधिकारको अभ्यास गर्न खोज्नुभयो । जसले दल विभाजनका लागि निवेदन दिन्छन् त्यसमा हस्ताक्षर सनाखत गर्ने काम निर्वाचन आयोगको हो । जसले हस्ताक्षर गरेको छैन उसको सनाखत भन्ने कुरा त मान्दैन । कानुनले त हस्ताक्षरमाथि सनाखत भनेको हो । व्यक्तिको नाम कसैले लेखिदिएको आधारमा ऊ सनाखतका लागि योग्य छ भन्ने त होइन । यो कानुनले भनेको कुरा गरेको हो । हाम्रो व्यक्तिगत आग्रह होइन ।

तेस्रो, दल विभाजनसम्बन्धी जुन अध्यादेश जारी गरियो अध्यादेश जारी गर्दा एकप्रकारको नियोजित षड्यन्त्रअन्तर्गत गरियो । एमालेको असन्तुष्ट पक्षको चाहनाबमोजिम कानुन बनाइयो । र त्यो कानुनको औचित्य पुष्टि गर्नका लागि सरकारले संसद्मा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएन । एमालेका हकमा ल्याएको कानुन कांग्रेस माओवादी जसपाका लागि समस्या हुने भयो भनेर फिर्ता लिने काम गरियो । यो राजनीतिक बेइमानी हो । कानुन निर्माण सन्दर्भमा यो छलछामपूर्ण र नियोजित कार्य हो भन्ने हाम्रो असहमति हो । यो केही होइन भन्नुहुन्छ भने लोकतन्त्रमा बेथिति हुन्छ यो केही हो भन्नुहुन्छ भने लोकतन्त्र ट्रयाकमा ल्याउन प्रतिपक्षले यसो गर्नुपर्दथ्यो भन्ने मान्नुपर्छ ।

जहाँसम्म अदालतको विषय छ हामीले यो विषयमा न्याय खोजेका छौं भने किन बिलम्ब गर्ने ? छिटो फैसला गरेमा मानिहाल्छौं । अदालतसँग हाम्रो भनाइ के हुन्छ भने अदालतले गरेका कुरामा राय त प्रकट गर्छौं तर निर्णय मान्दैनौं भनेका छौं र ? कस्ता-कस्ता निर्णय त मानेका छौं भने यो विषयको हाम्रो दलिल छ त्यसमा फैसला गर्ने कुरामा किन विलम्ब गर्ने ? त्यसअर्थमा राष्ट्रिय राजनीति यसले अड्किएको छ भने फुकाउने दायित्व होइन ती संस्थाहरूको ? अनेक बाहनामा लम्ब्याइरहने कुरा उचित हुन्छ ? त्यै कुरा गरेको हो । एमालेका तर्फबाट गरेको कुरा अनुचित हो भन्ने हो भने बहस गर्न सकिन्छ । यो गलत हो भने त्यो गलत काम सरकारले किन गर्ने ? गलत काम किन गर्छ सभामुख र निर्वाचन आयोगले ? बिलम्ब किन गर्ने सर्वोच्च अदालतले ?

कानुनमा त सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दामा संघीय संसद्का कुनै पनि सदनमा कुरा उठाउन पाइने छैन भन्ने पनि छ नि ?

हामीलाई यो तरिका सत्तापक्षले सिकाएको हो । सत्तापक्षले पुस ५ पछाडि अदालतमा पनि गयो सडकमा पनि गयो । त्यसपछि हामीले सडकमा जानुपर्‍यो । त्यतिबेला अहिलेको सत्ता गठबन्धन कानुनी उपचारमा गएर ऊ सडकमा नगइदिएको भए हामी सडकमा जान मिल्दैनथ्यो । उहाँहरूले अदालतलाई प्रभावित गरेर सडमा गयौं भनेर अहिले पनि गर्व गर्नुहुन्छ । सर्वोच्चले मात्रै गरेको होइन जनताले साथ दियो भनेर अहिले पनि प्रधाानमन्त्री बोल्दै हुनुहुन्छ ।

यो गलत हो कि होइन ?

राष्ट्रिय राजनीतिमा कुनै पनि चिज अन्तर्संम्बन्धित हुन्छन् । एउटाले त्यै चिजबाट मुलुकको राजनीति प्रभावित गर्छ अर्कोले त्यसबाट निरपेक्ष बस्छ भन्ने कुरा हुँदैन । म तपाईंलाई के भन्छु भने जननेता मदन भण्डारीले जबजको नीति बनाइरहँदा के भन्नुभयो भन्दाखेरि प्रतिस्पर्धीहरू कुन रूपमा आउँछन् तरिका त्यै रूपमा निर्धारित हुन्छन् तर ती तरिका अधिनायकवादी चाहिँ हुनुभएन । उहाँले प्रयोग गरेका तरिकाले समाजमा एउटा बाटो त तय गर्‍यो । आजको सत्तापक्षले तय गरेको बाटो प्रतिपक्ष हिँड्न थाल्यो भनेपछि उहाँहरूले आपत्ति गर्न मिल्छ र ? मिल्दैन नि । कि आफू त्यो बाटो हिँड्नु हुँदैन्थ्यो । हिँडिसकेपछि त्यो बाटोमा हिँड्ने अधिकार प्रतिपक्षलाई छ भन्ने भन्ने उहाँहरूले बुझ्नुपर्छ ।

यो अवरोध खुलाउन आयोजित बैठक पनि एमालेले बहिष्कार गरिरहेको अवस्थामा निकास के हुन्छ ?

सरकारले जे गरेको छ त्यो चिज जायज हो भनेर अडेको भए हाम्रो आपत्तिको अर्थ हुँदैनथ्यो । जस्तो २० प्रतिशतले दल विभाजन गर्न पाउने कुरा लोकतन्त्र हो भनेर देउवाजीको सरकारले जे अध्यादेश ल्यायो ।ल्याउन पाइन्छ । त्यसलाई औचित्यपूर्ण सावित त गर्नपर्‍यो नि । कि त एमाले विभाजनपूर्व नै गलत छ भनेर फिर्ता लिनुपर्‍थ्यो । एमाले विभाजित गरेपछि फिर्ता लिने स्वीकार्य हुन्छ र ?

जुन विषयमा अदालतमा मुद्दा हालेका छौं त्यै पार्टीसँग सर्वदलीय बैठक गर्छौं ? जबसम्म निरुपण हुँदैन त्यो विषयलाई लिएर सर्वदलीय बैठक हुन सक्दैन ।

संसद् असफल बनाउने खेलका रूपमा एमालेको अवरोधलाई बुझ्न लागिएको छ नि ?

दुईपटकको विघटन भन्ने भाषाको प्रयोग उचित होइन । पहिलो विघटन नेकपाभित्रको अन्तर्संघर्ष र संसद्ले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेपछि परम्परागत संसदीय प्रणालीको मान्यतालाई ध्यानमा राखेर विघटन भएकै हो । त्यसमा उठ्ने प्रश्नमाथि कुनै विमती छैन । तर अदालतले के ब्याख्या गर्‍यो भन्दाखेर जबसम्म सरकार गठनको विकल्प रहन्छ तबसम्म विघटन गर्न पाइँदैन । त्यो मानेर दोस्रोपटक सरकारको दाबी गर्न गएको हो, राष्ट्रपति कार्यालयमा । त्यो मानिदिएको भए त संसद् विघटन हाम्रो विषय होइन । राष्ट्रपति कार्यालयमा भइदियो के भने दुई दलका सांसद दलीय मान्यताभन्दा बाहिर गएर शेरबहादुर देउवाको पक्षमा पुग्नुभयो ।

राष्ट्रपति कार्यालय त्यो प्रकारको ढाँचाबाट जान हुँदैनथ्यो भन्ने हाम्रो मान्यता हो । त्यो हाम्रो प्रणालीले मान्दैन भन्ने कुरा हो । त्यसपछि राष्ट्रपतिले अपर्याप्त देख्नुभयो । दलीय हिसाबले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव उचित तर त्यै दलका सदस्य देखिनुभएन । त्यसले पनि सार्थकता देख्नुभएन । अर्कोतिर शेरबहादुर देउवाको पक्षमा गएको चिज दलीय प्रणालीभन्दा बाहिर छ भन्ने उहाँलाई लाग्यो । त्यसपछि विकल्प बाध्यात्मक रह्यो । पछिल्लो विघटन स्वाभाविक रूपमा दलीय जटिलताको परिणामको रूपमा हो । त्यो प्रधानमन्त्रीको इच्छाको रूपमा होइन ।

तर राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गरेर आˆनो अनुसार निर्णय गर्न लगाइयो भनिन्छ नि ?

राष्ट्रपतिले सर्वोच्च अदालतका जिम्मेवार न्यायाधीशहरूसँग परामर्श गर्दा पनि उहाँले दुवै चिजमा समस्या छ भन्ने खालको परामर्श प्राप्त गर्नुभएको थियो भन्ने मैले बुझेको छु । पछि के हुन्छ राजनीतिमा भन्ने बेग्लै कुरा हो । परामर्श दिने बेलामा एक खालको दिने, पछि अर्को खालको निष्कर्ष निकाल्ने नेपालको बेथिति छँदैछ । त्यस अर्थमा जो–जो पात्रहरू जोडिएर राष्ट्रपतिलाई त्यो भूमिकामा पुर्‍याउनुभयो उहाँहरू पानीमाथिको ओभानो हुने र राष्ट्रपतिलाई विवादको विषय बनाउने त हामीकहाँ चलन छ । राष्ट्रपतिको भूमिकाको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले जे भन्यो त्यही गर्दा रबरस्टाम्प भनियो तर प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस अस्वीकार गर्दा त्यहाँ पनि टिप्पणी गर्नुभयो ।

त्यो पनि त तत्कालीन प्रधानमन्त्रीकै चाहना थियो भन्ने चर्चा छ नि ?

चाहना थिएन । उहाँले दलहरूको समर्थनमा दाबी गर्नुभएको थियो । लिखित चाहनालाई नमान्ने त्यसपछि अन्तर्य के थियो भन्ने कुराको त के अर्थ हुन्छ ?

२०७४ यताको राजनीतिक मूल्यांकन गर्दा दुई तिहाइले पनि राष्ट्रलाई नेतृत्व दिन नसक्ने रहेछौं भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन ?

नेपालमा २०७६ पछि बनेका सरकारमध्ये सबैभन्दा लामो समय चलेको सरकार ०४८ को चुनावपछि ३ वर्ष ४ महिना गिरिजाप्रसाद कोइरालाको र ०७४ पछि केपी ओलीको ३ वर्ष ३ महिना । अरु बाँकी सकरार असफल नहुने ? नेपालको राजनीतिमा सफल भनेका त गिरिजाप्रसाद र केपी ओलीमात्रै हुन् जसले लामो समय शासन गरे । समस्याको कोणबाट हेर्नुहुन्छ भने नेपालको राजनीति यस्तो बनाइएको छ, कसका कारणले भन्दाखेरि छोटो समय प्रधानमन्त्री हुने रहर गर्ने नेताहरू धेरै भएका कारणले गर्दाखेरि स्थायित्व नभएको हो । जुन कारणले गर्दाखेरि जनताबाट अस्वीकृत भएको आँफै स्वीकार गर्ने शेरबहादुर देउवालाई लगेर प्रधानमन्त्री बनाइयो । सत्य त त्यै हो नि !

त्यसमा तपाईंहरूको हिस्सेदारी छैन ?

अझै सुधार्न बाँकी रहेछ भन्ने हिस्सेदारी त हुने भयो । हाम्रो चाहना भनेको स्थायित्वतर्फ जाने चाहनाको नेतृत्व जनताले हामीलाई दिएका थिए । त्यो चिजतर्फ समाजलाई, राजनीतिलाई डोर्‍याउन सकेनौं त्यो हदसम्मको कमजोरी स्वीकार गर्नुपर्छ । तर त्यो कमजोरीको आधार समाजभित्र छ । जुन नेताहरूले अहिले कांग्रेसहरूसँग गठबन्धन बनाउनुभएको छ उहाँहरूको चिन्तनमा छ । सामाजिक संस्कृतिमा छ । किनकि बहुमतको सरकार भएपछि नागरिक समाज मिडियाका नाममा जे उपद्रो मच्चाइयो समाजमा अस्थिरताको खेती त मिडियाले पनि गरेको छ, नागरिक समाजले पनि गरेको छ । आज अस्थिरताबाट जन्मिएको कमजोर सरकार आउँदा मिडियाको आवाज मधुरो छ । बलियो सरकार हुँदाखेरि प्रहार तिखो छ । त्यसअर्थमा बलियो सरकारलाई रक्षा गर्न कोही पनि तयार छैंनौं ।

गिरिजाप्रसादको पालामा पनि मिडिया र नागरिक समाज त्यस्तै थियो । जतिबेला सरकार बलियो हुन्छ, त्यतिबेला समाजका मान्छेहरू प्रहार गर्छौं । जतिबेला कमजोर सरकार हुन्छ, आनन्द मानेर सुतेर बस्छौं । बिगार्न केही पनि सक्दैन भन्छौं, तर राष्ट्र बनाउन सक्दैनौं । राष्ट्र बनाउनका लागि बलियो नेतृत्व चाहिन्छ । हामी त्यही कुरा बुझेर अब अगाडि बढ्छौं ।